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राघवेंद्र मिश्रा… मैनेजिंग एडिटर…
बीएसपीएस की 16-17 सितंबर की राष्ट्रीय बैठक के बाद गठित हुई हाई पावर कमेटी….
विशाखापत्तनम/अमरावती : : पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्र पत्रकारिता और पत्रकारों पर होने वाले हमले एवं उत्पीड़न के मामलों को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने G.O.Rt.No.1913, दिनांक 30 सितंबर 2026 जारी करते हुए पत्रकारों पर हमले और दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों की जांच एवं समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का पुनर्गठन किया है। यह समिति दो वर्षों तक कार्य करेगी।
यह निर्णय विशाखापत्तनम में 16 और 17 सितंबर 2026 को आयोजित भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (BSPS) की 13वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। इस राष्ट्रीय बैठक में देशभर से आए पत्रकारों ने पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों के अधिकार, धमकी, हिंसा, हमले तथा पत्रकारों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की थी। बैठक में पत्रकार सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया था।
हाई पावर कमेटी में कौन-कौन होंगे?
सरकार के आदेश के अनुसार राज्य के गृह मंत्री समिति के अध्यक्ष तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा आईजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) भी समिति में शामिल होंगे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठनों, बड़े समाचार पत्रों/प periodicals, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी समिति में स्थान दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक सदस्य-संयोजक होंगे।
पत्रकारों की सुरक्षा को मिलेगा संस्थागत मंच
समिति पत्रकारों पर हमले, हिंसा, धमकी तथा अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा करेगी और आवश्यक जानकारी संबंधित पक्षों से प्राप्त करेगी। सरकार के इस कदम से पत्रकार संगठनों को पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को एक औपचारिक मंच पर उठाने का अवसर मिलेगा।
बीएसपीएस की विशाखापत्तनम बैठक में भी ‘Role of Ethical Journalism in Strengthening Democracy’ विषय पर चर्चा करते हुए पत्रकारों की स्वतंत्रता के साथ उनकी सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता रेखांकित की गई थी। बैठक में देशभर से 400 से अधिक पत्रकारों के शामिल होने की जानकारी दी गई थी।
**बीएसपीएस की राष्ट्रीय बैठक के बाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार सुरक्षा से संबंधित हाई पावर कमेटी का पुनर्गठन पत्रकार समुदाय के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।**
