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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद से हर जिले का प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. कानपुर जिला प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहा है. शहर में अवैध रूप से बेसमेंट में कोचिंग, अस्पताल या फिर रेजिडेंट बिल्डिंग में कमर्शियल काम करने वाली संपत्तियों को सील किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, फायर सेफ्टी की एनओसी न होने पर भी सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है. 3 दिनों में कानपुर में 54 इमारतें सील की गई हैं.
जानकारी के अनुसार, कानपुर में सिर्फ 54 संपत्तियों को सील ही नहीं किया गया है, 90 बिल्डिंग्स को नोटिस भी दिया गया है. इस कार्रवाई की रिपोर्ट अब सरकार को भेजी जाएगी. इन दिनों कानपुर में अधिकारी ‘ऑन द फील्ड’ नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस कार्रवाई से दो बड़े सवाल जरूर उठते हैं कि अब तक ये अधिकारी कहां थे और क्या कार्रवाई कर रहे थे? क्या अधिकारी किसी हादसे के होने का इंतजार कर रहे थे।
शहर में 800 कोचिंग सेंटर
बता दें कि कानपुर में 800 से ज्यादा कोचिंग सेंटर काकादेव मंडी इलाके सहित कई इलाकों में संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई सारे नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे हैं. कानपुर अग्निशमन विभाग की मानें तो 800 में से केवल 40 कोचिंग सेंटर के पास ही फायर विभाग का NOC मिला है. बाकी सारे सेंटर छात्रों के जीवन को खतरे में डालकर शिक्षा दे रहे हैं. अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा खुद बताते हैं कि कोचिंग संचालक अग्नि सुरक्षा मानकों का कोई पालन नहीं कर रहे थे.
KDA पर लगे गंभीर आरोप
अब ऐसे में सवाल कोचिंग संचालकों पर उठाया जाना लाजमी है या फिर अग्निशमन विभाग पर. आरोप है कि कानपूर डेवलपमेंट अथॉरिटी (KDA) में अभियंताओं की भारी भरकम फौज है. बावजूद इसके अथॉरिटी की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं. इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप है. कोचिंग संचालकों का कहना है कि जब KDA निर्माण करने वाले को नोटिस भेजता है, तो उसे पुलिस को भी दिया जाता है.
फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद कोचिंग संचालकों ने बच्चों की छुट्टी कर दी है. वह उन्हें ऑनलाइन क्लासेज में शामिल होने के लिए कह रहे हैं.।
