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(राघवेंद्र मिश्रा, प्रबंध संपादक)
विशाखापत्तनम : : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय कार्यालय), विशाखापत्तनम की वर्ष 2026 की प्रथम बैठक बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दक्षिण तट रेलवे, विशाखापत्तनम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री ललित बोहरा ने की।
बैठक में दक्षिण क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलुरु के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री निर्मल दुबे, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री ई. शांताराम, समिति के सचिव श्री नरेंद्र कुमार सिंह, विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष, राजभाषा अधिकारी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग, सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजभाषा नीति के पालन पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही, राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों एवं सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के दौरान वर्ष 2025 में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बड़े कार्यालयों में विशाखापत्तनम मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को प्रथम, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी (NSTL) को द्वितीय तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) की 56वीं बटालियन को तृतीय स्थान का शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इसी प्रकार छोटे कार्यालयों की श्रेणी में केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (CIFT) को प्रथम, केंद्रीय विद्यालय, वॉल्टेयर को द्वितीय तथा फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया को तृतीय स्थान का शील्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा, राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय योगदान देने वाले 14 अन्य केंद्रीय कार्यालयों को भी प्रशंसा शील्ड देकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर टोलिक (केंद्रीय कार्यालय), विशाखापत्तनम की वार्षिक गृह पत्रिका “विशाखा-भारती” के 14वें अंक का भी लोकार्पण किया गया। पत्रिका में सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक अभिरुचियों को स्थान दिया गया है।
बैठक के अंत में उप निदेशक (कार्यान्वयन), बेंगलुरु श्री निर्मल दुबे ने सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी समिति के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने टोलिक की गतिविधियों में अधिकाधिक कार्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
