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जबलपुर:, : मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने बिजली कंपनियों में लंबे समय बाद सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ देने के राज्य सरकार के निर्णय की सराहना की है। इसके लिए फेडरेशन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंह तोमर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मण्लोई, ऊर्जा सचिव विशेष गढ़पाले और सभी एमडी गणों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 15 वर्षों से कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए न्यायोचित कदम उठाने की मांग की है।
महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है:
• संविदा कर्मियों का बिना परीक्षा नियमितीकरण: शासन द्वारा बिजली कंपनियों में नवीन स्वीकृतियों के तहत 51,000 नियमित पदों का सृजन किया गया है। अतः विगत 15 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बिना किसी शर्त या परीक्षा के, उनके लंबे अनुभव के आधार पर तत्काल नियमित (संविलियन) किया जाना चाहिए।
• 2013 के ‘परीक्षण सहायकों’ को न्याय: वर्ष 2013 में 1339 पदों पर नियमित परीक्षण सहायक भर्ती की प्रतीक्षा सूची से मध्य क्षेत्र कंपनी में संविदा पर रखे गए लगभग 650 कर्मचारी बीते 12 वर्षों से नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें शीघ्र नियमित किया जाना चाहिए।
• वन-टाइम ट्रांसफर पॉलिसी: तीनों विद्युत वितरण कंपनियों (पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र) के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लगभग एक हजार संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए ‘कंपनी टू कंपनी’ (गृह जिला कंपनी) पारदर्शी ‘वन टाइम ट्रांसफर पॉलिसी’ बनाई जाए।
• आउटसोर्स कर्मियों को 50% आरक्षण: बिजली कंपनियों में 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के सुखद भविष्य के लिए नवीन भर्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाए।
फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में जल्द ही संवेदनशील निर्णय लेंगे। यह जानकारी प्रदेश प्रवक्ता मदन वर्मा ने दी।
