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.केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, 1 जुलाई से पूरे भारत में होगा लागू…
नई दिल्ली : : देश के गांवों के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ‘ग्रामोदय से राष्ट्रोदय’ में ग्रामीण विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस दौरान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई योजना लागू करने की घोषणा की है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 1 जुलाई से ‘विकसित भारत-जी राम जी.’ योजना देशभर में लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बताया गया है।
1 जुलाई से शुरू होगी नई योजना
सरकार के अनुसार नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास कार्यों को गति देने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए बड़ी राशि जारी की जा चुकी है, ताकि राज्यों में योजना को सही तरीके से लागू किया जा सके। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करें, जिससे योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक तेजी से पहुंच सके।
गांवों के विकास पर केंद्र का फोकस
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं हैं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक ताकत का आधार हैं। गांवों की प्रगति के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता।
29 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल
इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री, अधिकारी और नीति से जुड़े लोग एक मंच पर आए। बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और राज्यों के अनुभवों के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया।
‘विकसित ग्राम-विकसित भारत’ पर जोर
सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं को मजबूत किया जाए। इसके लिए पंचायत स्तर पर विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जब गांव मजबूत होंगे, तभी देश तेजी से आगे बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
