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नई दिल्ली : : देश के ग्रामीण इलाकों के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। गांवों में रोजगार, आजीविका और विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी एक्ट लागू करने की तैयारी है।
इस योजना का मकसद केवल मजदूरी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। इसके तहत रोजगार के साथ-साथ जल संरक्षण, बेहतर बुनियादी ढांचे और पर्यावरण अनुकूल विकास पर भी जोर दिया जाएगा।
गांव-गांव पहुंचेगी सरकार की टीम
इस मिशन को सही तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार 100 से ज्यादा एरिया ऑफिसरों को मैदान में उतारेगी। ये अधिकारी गांवों और जिलों में जाकर योजना के क्रियान्वयन को समझेंगे। साथ ही राज्य सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि योजना को जमीन पर उतारने में कोई परेशानी न आए।
ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार मॉडल
वीबी-जी राम जी एक्ट के तहत रोजगार को सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसे आजीविका बढ़ाने, गांवों में स्थायी संपत्तियां बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से जोड़ा जाएगा। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कामों को बढ़ावा दिया जाएगा जो लंबे समय तक गांवों के विकास में मदद कर सकें।
क्लाइमेट-स्मार्ट गांव बनाने की तैयारी
नई योजना में पर्यावरण संरक्षण को भी खास महत्व दिया गया है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा। गांवों को ऐसे मॉडल के रूप में विकसित करने की कोशिश होगी जहां विकास के साथ पर्यावरण का भी संतुलन बना रहे।
GIS तकनीक से बनेगी गांवों की योजना
सरकार इस मिशन के तहत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। GIS आधारित प्लानिंग और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के जरिए गांवों के विकास की जरूरतों को बेहतर तरीके से पहचाना जाएगा। इससे सड़क, पानी, रोजगार और अन्य सुविधाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
इस योजना की 27 राज्यों ने शुरू की तैयारी
इस योजना को लागू करने के लिए कई राज्यों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। करीब 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बजट व्यवस्था की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कुछ राज्यों ने इसके तहत अपनी योजनाओं को अधिसूचित भी कर दिया है, जबकि अन्य राज्य अंतिम चरण में हैं।
